दिनेश सिग्देल
विरोधाभासको भुमरीमा समाज:
नेपाली शिक्षा क्षेत्र अहिले एउटा अनौठो विरोधाभासबाट गुज्रिरहेको छ। एकातिर हरेक अभिभावक आफ्नो सन्तानको भविष्य सुनिश्चित गर्न, उनीहरूलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन र गुणस्तरीय शिक्षा दिलाउन निजी विद्यालय नै रोज्छन्। अर्कोतिर, तिनै विद्यालयहरूलाई “व्यापारिक केन्द्र” वा “लुटेरा” को संज्ञा दिएर सत्तोसराप गर्न पनि पछि पर्दैनन्। यो ‘दोहोरो चरित्र’ ले शिक्षामा जीवन अर्पेका लगानीकर्ता र शिक्षाकर्मीहरूलाई मात्र अपमानित गरेको छैन, बरु समग्र शैक्षिक वातावरणलाई नै नकारात्मकतातर्फ धकेलिरहेको छ। के निजी विद्यालयहरू साँच्चै अभिशाप हुन् त? कि यिनीहरू राज्यले पुरा गर्न नसकेको जिम्मेवारीलाई आफ्नो काँधमा बोकेर हिँड्ने दरिलो खम्बा हुन्? आज यस विषयमा निर्मम समीक्षा हुनु जरुरी छ।
ऐतिहासिक विरासत: जग बसाल्ने ती दिनहरू
नेपालमा निजी विद्यालयको इतिहास केवल नाफासँग जोडिएको छैन, यो त अभावका बीचमा सिर्जना गरिएको एउटा विकल्प हो। विक्रम संवत २०४२ (सन् १९८५) को दशकलाई सम्झने हो भने, त्यतिबेला सीमित सरकारी विद्यालयहरूले मात्र देशको शैक्षिक आवश्यकता धान्न सक्ने अवस्था थिएन। कोहलपुर जस्ता उदीयमान सहरहरूमा निजी लगानीमा विद्यालय खोल्नु त्यतिबेला ठुलो जोखिम र चुनौतीको विषय थियो।
आज जुन निजी विद्यालयहरूलाई गाली गरिन्छ, तिनै विद्यालयले कुनै समय अक्षर चिन्न नपाएका दुर्गम र अर्ध-सहरी क्षेत्रका बालबालिकालाई विश्वबजारमा बिक्न सक्ने बनाए। निजी क्षेत्रले शिक्षामा लगानी नगरेको भए, आज हाम्रा लाखौँ युवाहरू कुन अवस्थामा हुन्थे होलान्? के सरकारी संरचनाले मात्र यो विशाल जनसंख्यालाई शिक्षा दिन सम्भव थियो? निश्चित रूपमा थिएन।
राज्यको लाचारी र निजी क्षेत्रको काँध:
शिक्षा प्रदान गर्नु राज्यको मौलिक दायित्व हो। तर, नेपालको सन्दर्भमा राज्यले आफ्ना नागरिकलाई गुणस्तरीय शिक्षा दिन नसकिरहेको अवस्थामा निजी क्षेत्र अगाडि आयो। राज्यले निजी विद्यालयलाई शत्रुको नजरले हेर्नु सबैभन्दा ठुलो विडम्बना हो।
रोजगारीको सिर्जना:
लाखौँको संख्यामा शिक्षक र कर्मचारीहरूलाई निजी विद्यालयले रोजगारी दिएका छन्।
विदेशी मुद्राको बचत:
यदि नेपालमा राम्रा निजी विद्यालय नभएको भए, आज प्राथमिक तहदेखि नै विद्यार्थीहरू भारत वा अन्य देश जान बाध्य हुन्थे, जसले देशको अर्बौँ रुपैयाँ बाहिरिन्थ्यो।
प्रतिस्पर्धी जनशक्ति:
आज डाक्टर, इन्जिनियर, पाइलट वा प्रशासक बन्ने अधिकांश जनशक्ति निजी विद्यालयकै उत्पादन हुन्।
“लुट” को आरोप र यथार्थको कसी:
हरेक शैक्षिक सत्रको सुरुमा “भर्ना शुल्क” र “मासिक शुल्क” लाई लिएर निजी विद्यालयमाथि ठुलो प्रहार हुन्छ। तर, के कसैले ती विद्यालय सञ्चालन गर्न लाग्ने खर्चको हिसाब गरेको छ?
भौतिक पूर्वाधार: सुविधायुक्त कक्षाकोठा, प्रयोगशाला, र खेलमैदान बनाउन लाग्ने करोडौँको ऋण र त्यसको ब्याज कसले तिर्छ?
शिक्षकको पारिश्रमिक: सरकारी शिक्षक सरह वा सोभन्दा बढी सुविधा दिएर दक्ष जनशक्ति टिकाउनु पर्ने दबाब निजी विद्यालयमा हुन्छ।
कर र दस्तुर: निजी विद्यालयले राज्यलाई विभिन्न शीर्षकमा कर बुझाउँछन्, तर राज्यबाट कुनै पनि अनुदान वा सहुलियत पाउँदैनन्।
केही थोरै विद्यालयका कमजोरीलाई लिएर समग्र निजी शिक्षा क्षेत्रलाई नै “माफिया” वा “लुटेरा” भन्नु न्यायसंगत छैन। एउटा सामान्य किराना पसल चलाउँदा नाफा खोज्ने समाजले, करोडौँ लगानी गरेर राष्ट्रको जनशक्ति उत्पादन गर्ने संस्थाले न्यूनतम प्रतिफल खोज्दा त्यसलाई ‘अपराध’ ठान्नु अन्याय हो।
अभिभावकको अपेक्षा र व्यवहार:
अभिभावकहरू आफ्ना छोराछोरीले अङ्ग्रेजी फरर बोलून्, सफा युनिफर्म लगाऊन्, बसमा सयर गरून् र सधैँ पहिलो हुन् भन्ने चाहन्छन्। यी सबै सुविधाका लागि लगानी चाहिन्छ भन्ने कुरा बिर्सिएर शुल्कको विषयमा मात्र गुनासो गर्नु तर्कसंगत देखिँदैन। निजी विद्यालयमा लगानी गर्नेहरू पनि यही समाजका सदस्य हुन्, उनीहरूले आफ्नो घरजग्गा धितो राखेर विद्यालय चलाएका हुन्छन्। जब राज्य र अभिभावक दुवैले लगानीकर्तालाई सम्मान गर्नुको सट्टा शंकाको दृष्टिले हेर्छन्, तब शिक्षामा गुणस्तर होइन, नैराश्यता मात्र पैदा हुन्छ।
समाधानका उपाय: अबको बाटो के?
यो गतिरोध अन्त्य गर्न र निजी विद्यालयको प्रतिष्ठा बचाउन निम्न कदमहरू चाल्नु आवश्यक छ:
राज्यको अभिभावकत्व: राज्यले निजी विद्यालयलाई ‘सौता’ को व्यवहार गर्न छोडेर ‘सहयात्री’ मान्नुपर्छ। निजी लगानीको सुरक्षा र सम्मान गर्ने नीति ल्याउनुपर्छ।
पारदर्शी शुल्क प्रणाली: विद्यालयहरूले आफ्नो खर्च र लगानीका आधारमा वैज्ञानिक शुल्क निर्धारण गर्नुपर्छ र त्यसको स्पष्ट जानकारी अभिभावकलाई दिनुपर्छ।
गुणस्तरमा निरन्तरता: केवल भवन र बसमा मात्र होइन, शिक्षण पद्धति र प्रविधिमा निजी विद्यालयले आफूलाई सधैँ अपडेट राखिरहनुपर्छ।
साझा मञ्च: प्याब्सन (PABSON) वा एन-प्याब्सन (N-PABSON) जस्ता संस्थाहरूले निजी विद्यालयका योगदानलाई तथ्याङ्क सहित जनमानसमा लैजानु पर्छ।
सामाजिक उत्तरदायित्व: निजी विद्यालयले आफ्ना सामाजिक कामहरू (छात्रवृत्ति, सामुदायिक सहयोग) लाई अझ सशक्त रूपमा अगाडि बढाउनुपर्छ ताकि समाजको दृष्टिकोण सकारात्मक बनोस्।
सम्मान कि अपमान?
निजी विद्यालयहरूले यो देशको अन्धकार हटाउन दियो बालेका हुन्। ती दियोहरूलाई संरक्षण गर्नुको सट्टा फुकेर निभाउन खोज्नु आत्मघाती कदम हुनेछ। यदि आज निजी विद्यालयहरू बन्द हुने हो भने, नेपालको शैक्षिक अवस्था कस्तो होला? यसको कल्पना मात्रै पनि भयावह छ।
तसर्थ, अपमान होइन, सम्मान गरौँ। निजी विद्यालयका लगानीकर्ताहरू अपराधी होइनन्, उनीहरू राष्ट्र निर्माणका अघोषित सारथि हुन्। शिक्षामा गरिएको लगानीको कदर गरौँ, ताकि भोलिका दिनमा नयाँ पुस्ताले यो क्षेत्रमा हात हाल्न नडराओस्।
”शिक्षा व्यापार होइन, यो त राष्ट्रको भविष्य कोर्ने शिल्प हो। र, शिल्पीले आफ्नो श्रमको उचित मूल्य पाउनु उसको अधिकार हो, लुट होइन।”
( लेखक लामो समय देखि शिक्षा क्षेत्रमा निरन्तर लागि रहनु भएको छ रामाजानकी बिधालय कोहलपुरको सस्थापक हुनुहुन्छ )
