नेपालगन्ज : जीवन बीमा तथा निर्जीवन बीमा पिडित सङ्घर्ष समितिद्वारा आज बाँकेका सिडियो सुर्य बहादुर खत्रीलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका छन् ।
बीमा पीडित सङ्घर्ष समितिका संयोजक जि-आर – भुषाल लगायतको टीमले सिडियो मार्फत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयलाई उक्त ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको छ ।
यस्तो रहेको छ उक्त पत्रमा
श्रीमान प्रमुख जिल्ला अधिकारी ज्यु,
जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँके
बिषय : ध्यानाकर्षण सम्बन्धमा ।
श्रीमान,
कुनै पनि ब्यक्ति वा संघ सस्थाले आफ्नो शरिर तथा भौतिक सम्पत्तीको भैपरी आउने विभिन्न दुर्घटना तथा बिभिन्न आर्थिक क्षतीलाइ कुनै मुल्यमा(बीमा प्रीमियम) मा बीमा कम्पनीलाइ हस्तान्तरण गरीन्छ र हाम्रो आर्थिक क्षती हस्तान्तरण गरेपछी आर्थिक रुपले भैपरीआउने विभिन्न क्षती नहुने प्रती ढुक्क हुने गर्दछ जस्लाइ हामी बीमा भनी बुझ्ने गर्दछौं । सोही बमोजिम हामी हाम्रो आर्थिक जोखिम कम गर्न बीमा कम्पनी संग बीमा कम्पनीले निर्धारण गरेको जोखिमको मूल्य तिर्न तत्पर हुँदै हाम्रो आर्थिक जोखिम न्युनिकरण होस भन्ने हेतुले हामी(बीमित) र बीमा कम्पनी(बीमक) बिच करार सम्झौता भै हामिले बीमा कम्पनीलाई बीमा कम्पनीले तोके बमोजिम बीमा शुल्क(प्रीमियम) बुझाउछौं र सम्झौता बमोजिम उक्त जोखिमहरु प्रति ढुक्क हुने गर्दछौं ।
करार अबधीमा सम्झौतामा भएका सर्त बमोजिमको बीमा भुक्तानी दाबी गर्दा लामो समयदेखी दाबी भुक्तानी रोकिएका, दाबी भुक्तानी माग्न जाँदा बिबिन्न बहाना गरि टार्ने गरीएका, भुक्तानी पाउनु पर्ने सम्झौता बमोजिमको पैसा नपाएका, समयमा भुक्तानी नगरी झुलाएर ब्याज सुबिधा नपाएका, कोभिड बीमा दाबी भुक्तानी नदिएर झुलाइएका, विभिन्न प्रलोभन देखाइ प्रभावमा परी बीमा गराइएका हामी बीमा पिडितहरु एकल रुपले बीमा कम्पनी संग लड्दा कुनै सुनुवाइ नभएको हुनाले बीमा दाबी भुक्तानी नपाएका तथा हामी जस्तै बीमा पिडितहरुलाइ समेत करार सम्झौता कार्यन्वयन गराइ पाउनु पर्ने मनसायके बीमा दाबी भुक्तानी दिलाउने र ब्यबस्थित बीमा कार्यक्रम सन्चालन होस भन्ने हेतुमा रही हामी पिडितहरुले बीमा पिडित संघर्ष समीती गठन गरेको जानकारी गराउन चाहन्छौं ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय शु-शासन तथा कानुन पालना गराउने कार्यालय रहेको हुनाले हामी हजुर समक्ष हाम्रो लगाएत सबै बीमा पिडित हरुले तपसिल बमोजिमका कुराहरुमा न्याय पाउछौ भन्ने बिश्वास ब्यक्त गर्दै हजुर समक्ष न्यायका निम्ति आएका छौं ।
१) नियम बमोजिम पाउनु पर्ने भुक्तानी यथा शिघ्र भुक्तानी होस् ।
२)बीमा कम्पनीले ढिला गरेका भुक्तानीहरुको नियम बमोजिमको ब्याज ।
३) ललाइ फकाइ विभिन्न प्रलोभन देखाइ बीमा ठगी व्यापक रहेको हुनाले उक्त कम्पनी तथा एजेण्ट हरुलाइ कार्वाही होस् ।
४) अ-व्यवहारिक रहेका पोलिसिहरु बन्द गरियोस् ।
५) अन्तरास्ट्रिय मापदण्ड अनुसार बीमाको जोखिम मूल्य कायम होस् ।
६) बचतमा आधारित बीमाहरु कम्तिमा चक्रीय मुद्रा स्फिती वृद्धि सरह होस् ।
हामी पुर्ण बिश्वासका साथ माथी रहेका बुँदामा यस कार्यालयले सरोकारवाला पक्षहरुवाट न्याय दिलाइ पाउछौ भन्ने बिश्वासमा रहेका छौं ।
अन्तमा बीमितहरुले पाउनु पर्ने सम्झौता बमोजिमको रकम नपाएमा बीमा कम्पनीहरुमा ताला लगाउने, दैनिक कार्यहरू रोक्ने, बीमा पोलिसीहरु समर्पण गराउने र नयाँ बीमा नलिन आम जनसमुदायमा अपिल गर्न बाध्य हुनेछौं ।
जि.आर. भुसाल
संयोजक
बीमा पिडित संघर्ष समीती
