नेपालगन्ज : “परिवर्तित युवा परिवर्तित सोच परिवर्तित राष्ट्र ” भन्ने मूल नाराका साथ कानुन समाज सेवा नेपालको आयोजनामा तेस्रो नमुना युवा संसद लुम्बिनी २०८१ पौष १२ र १३ नेपालगन्जमा सञ्चालन हुँदै छ ।
संघीय शासनको मुख्य नीति तथा प्रावधान भनेकै राज्य संरचनाको व्यवस्थित विकेन्द्रीकरण हो । राज्यको केन्द्रीय शक्तिलाई नीतिगत रुपमा बाँडफाँट गरी आम नागरिकको पहुँचसम्म पुर्याएर सेवा प्रवाह गर्ने पद्धतिलाई संघीयताको रुपमा बुझिन्छ । यसले कुनै पनि मुलुकको द्वन्द्व व्यवस्थापन गर्न सघाउँछ । त्यस्तै बहिष्कृत एवम् बञ्चितीकरणमा परेका वा पारिएका महिला, पिछडिएका, सीमान्तकृत, दलित तथा जनजातिलाई मूल प्रवाहमा ल्याउन भूमिका खेल्छ । विकासको समान वितरण तथा उपयोग गर्ने वातावरण सिर्जना हुन्छ ।
युवा तथा बालबालिका” लक्षित वर्ग तथा,शैक्षिक-बौद्दिक” लक्षित क्षेत्र अन्तरगत रहेर, कानुन समाज सेवा नेपालको आयोजनामा नेपालको संघिय संसदीय अभ्यास संसदीय कार्यशैली एवं कार्यसुचि व्यवस्थापिका र कार्यपालिकाको जिम्मेवारी कानुन निर्माण प्रक्रिया संसद अधिवेशन आह्वान देखि अन्त्यसम्मको प्रक्रिया युवा र राजनिती लगायत बारे प्रशिक्षण दिन एवं व्यवहारिक अनुभव गराउन नेपालमा अहिल्यै संघीयता सफल भयो वा भएन अथवा संघीयतालाई अगाडि बढाउने हो कि यही अन्त्य गर्ने भन्ने बेला भइसकेको छ वा छैन जस्ता विषयमा घनिभूत बहस गरिनेछ ।
२०७२ मा नेपालको संविधान जारी भएपछि दोस्रो आम निर्वाचन भएको छ । संविधानमै भएका कतिपय प्रावधानका कारण स्थिर सरकार बन्ने अवस्था भए पनि व्यवहारिक रुपमा कठिन देखिएको छ । राजनीतिक स्थिरता नहुँदा अर्थतन्त्र धराशायी बनेको छ । सत्तामा पुग्ने दलका नेता तथा उच्चपदस्थ कर्मचारीहरुबाट अधिकारको सही सदुपयोग नहुँदा देशले प्रणालिगत सुधार गर्न सकिरहेको छैन ।
संघीयता नभएको बेलायतमा संघीय मुलुक जस्तै अधिकारको विकेन्द्रीकरणको उत्कृष्ट नमुना छ । नेपालमा वर्षौंसम्म आवश्यक कानून बन्न नसक्नु, प्रदेश र स्थानीय तहलाई दिइएका एकल अधिकार कार्यान्वयनमा नीतिगत बाधा देखिनु तथा संघले फुकुवा नगर्नु, आर्थिक तथा भौतिक विकासभन्दा राजनीतिक खिचातानीमा समय धेरै खर्चिंदा जनतामा संघीयताप्रति बितृष्णा जागेको हो ।
दलका नेताहरु- जो प्रदेशको मुख्यमन्त्री, सभामुख, मन्त्रीलगायत भइसकेकाहरु- नै केन्द्रले तल्लो तहमा अधिकार दिन नचाहिरहेको अभिव्यक्ति दिइरहेका छन् । हिजो संविधानसभामै रहेका ती नेताहरुले मुलुकलाई संघीय व्यवस्थामा लाने निर्णय गर्दै संविधान बनाउँदा कहाँ गल्ती गरिएछ भनेर हेर्दैनन् । संघीयता कार्यान्वयन गर्न संविधान बाधक हो भने संविधान संशोधन गर्न आआफ्नो दल तथा नेतृत्वलाई दबाब दिन भने उनीहरु अघि सरेको देखिँदैन । होइन, संघीयता कार्यान्वयन गर्न दलको नेतृत्व र केन्द्र सरकारमा पुग्ने प्रधानमन्त्री, मन्त्री तथा उच्चपदस्थ कर्मचारीहरुको स्वभाव बाधक हो भने जनतालाई भन्न सक्नुपर्छ, संघीय व्यवस्था होइन हाम्रो राजनीति र कर्मचारीतन्त्र खराब र असफल हो । त्यसविरुद्ध जनता आन्दोलित हुनुपर्छ भनेर भन्न सक्नुपर्छ ।
तर, एकोहोरो केन्द्रले अधिकार नदिएको गुनासोमात्रै गरेर संघीयता कार्यान्वयनमा आउँदैन । यही अवस्थामा जनता पनि संघीय व्यवस्थाप्रति सकारात्मक बन्न सक्दैनन् । तैपनि जनता संघीयताको फल कुनै वेला अवश्य चाख्न पाउने आशामा बसेका छन् ।
राजनीति र व्यवस्था फेरिएसँगै नेपालमा चेतनास्तरको विकास भएको छ । तल्लो तहसम्म नेतृत्व विकास हुनु, स्थानीय तहको स्रोत र साधनको परिचालनमा त्यहीका जनताको सहभागिता हुनु, समावेशीअन्तर्गत सकारात्मक विभेदले पिछडिएका वर्ग मूलधारमा आउनु जस्ता अनगिन्ती सकारात्मक परिवर्तन संघीयताकै देन हो ।
संघीयता हरेक नागरिकको अधिकार सुनिश्चित गर्ने प्रणाली हो । नेपाल जस्तो भूगोल र अर्थतन्त्रले सानोमुलुकको लागि संघीयता खर्चालु व्यवस्था पक्कै हो । तर, यसले ल्याउने परिवर्तन पनि कम महत्वपूर्ण छैन । त्यसमाथि प्रणालीको दृष्टिले यो असफल पनि होइन । नेपालको सन्दर्भमा यसका चालकहरु असफल भएका हुन् त जस्ता विषयमा नमुना संसदमा अभ्यास गरिने कानुन समाज सेवा नेपालका केन्द्रीय अध्यक्ष छत्र सुनारले जानकारी दिनुभयो ।