पूर्णसिंह बम-कालिकोट
रास्कोट नगरपालिकामा नगर प्रहरी करार सेवाका लागी मंसिर १८ गते प्रकाशित बिज्ञापनमा १५ जना रोजगार भनिएको खबरले उत्साह छाएसंगै एकजना बौद्धिक चेत भनिएका राजनीति कुण्ठा बोक्ने चण्डाल-ले उच्च अदालत सुर्खेतमा मुद्दा दर्ता गरेको भन्ने सुनियो !
म बौद्धिक छु भन्ने चेतना त भयो तर समाजलाई स्पष्ट पार्नुपर्छ भन्ने चेतना कसरी भएन ? नगरसंग छलफल गरेर आम सर्वसाधारणलाई यो सहि छ वा गलत भन्नेबारे सु-सुचित गर्न किन आँट आएन ? स्पस्ट भन्नुपर्दा नेपाल सरकारले जारी गरेको संबिधान २०७२, स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४, र नेपाल सरकार (कार्यबिभाजन) नियमावली २०७४ साथै स्थानीय तहको एकल अनुसूची ८ मा स्पस्ट उल्लेख गरिएको छ ! संघले दिएको २५-२७ प्रतिशत क्षेत्राधिकार भित्र रहि, कानुन स्थानीय तहले संग र प्रदेश संग नबाझिने गरि वा कार्यविधि संचालन ऐन बनाएर महानगर /नगर र गाउँपालिकाले आ-आफ्नो काम गर्न पाउने छन् भनेर उल्लेख गरिएको छ !
विकसित मुलुक अमेरिकाको हरेक राज्यमा काउन्टी र नगर, महानगर, सहरका आआफैं कार्य क्षेत्र शासन र सरकार छ, तर ग्रामीण क्षेत्रमा काउन्टी सरकार नै सबैथोक हो ! यस्ता विकसित मुलुकमा पनि सामान्य काउन्टी/गाउँ/निश्चित क्षेत्रमा स्थानीय कार्यविधि/ऐन/ कानुन बनाएर बिकासका मुहान फुटाइरहेका छन् ! शान्त वातावरणमा सुशासन युक्त समाज बनाइरहेका छन् !
हाम्रो तिर,गोरु चोरेको देखि स्वास्नी भगाएसम्मको राजनीति पुर्वाग्राही साटेर न, समाज उभो लगाउन तिर लाग्छन् न नागरिक चेतनशील बनाउन दिग्गज भनिएकाहरु राजनीति पार्टीको झोला बोक्ने र नुनको सोझो गर्दै समाजलाई बिभाजित गराउने तिर लाग्छन् !
खासै भन्ने हो भने, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना गर्न र सासकलाई घुँडा टेकाउन, यो देशको व्यवस्था परिवर्तन गर्न, शहिद/वेपत्ता र घाइते/अपांगका छाेराछाेरिलाई काेटा सृजना गर्दा प्रतिगनका एजेन्टहरुलाई किन टाउको दुखेको ? कार्वबिधी र ऐन बनाउँदा नेपालको कानुन संग बाझियो रे, संबिधान नै लिलाम लाउने एकजना “रअ” को स्पेसल एजेन्टले संसद विघटन गरेको याद छैन कि कसो ?
कौडिको भाउमा महाकाली बेचेको याद आएन होला र राज्यको जमिन यति र गोकर्णलाई कौडिको भाउमा लिलाम लाउदा यी मुद्दा हाल्ने बौद्धिक चेत भएका ……ले सर्वोच्च अदालत र नेपालमा न्यायालय छन् भन्ने सम्झे कि सम्झेन ।
