स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ ले उपमहानगरपालिका, नगरपालिका तथा गाउँपालिकाको योजना बद्द विकासका लागि आफ्ना अधिकार क्षेत्र भित्रको विषयमा प्राथमिकीकरणको आधारमा एकीकृत विकास योजना बनाई लागू गर्ने वयवस्था लागू गरेको छ।
योजना तर्जुमा सम्बन्धि गतिविधिलाई अगाडि बढाउन नेपालगन्ज उप-महानगरपालिकाको समग्र विकास गर्न सामाजिक, आर्थिक, पुर्वाधार विकास, कृषि, उध्योग, वन, वस्ति विकास जस्ता क्षेत्रलाई समेटदै गर्दा मिडिया प्रबर्दनलाई पहिलो प्राथमिकतामा समाबेश गराउन आवश्यक देखिन्छ।
प्रचारप्रसारको माध्यम श्रव्य, द्रव्य, प्रिन्ट अनलाइन गरी धेरै माध्यम रकेका छन। वर्तमान परिवेशलाई हेर्ने हो भने अनलाइन मिडिया (वेवसाइट) को प्रयोग गरी सूचना प्रचारप्रसार गर्ने गरिन्छ। अनलाइन माध्यमलाई व्यापक रुममा मन पराइएकको संचार माध्यमको रुपमा पनि हेर्न सकिन्छ यसरी मिडियाका नयाँ आयामहरू अगाडि बढिरहेको छ।
अनलाइनले अझ बढी व्यापक रूपमा समाचार र मनोरञ्जन प्रस्तुत भैरहेको र सोशल मिडियाले बजार र सामाजिक जीवनमा ठोस प्रभाव पारिरहेका छन। यसलाई भाषिक सम्प्रेषण, नियम, अनुसन्धान, र संचार संस्थाहरुसंग समन्वयको योजना बनाउनु पर्दछ। स्थानीय तहको स्रोतको आधारमा मिडिया सामाग्रीको विकास गर्न सकिन्छ। स्थानीय व्यवसाय, उद्योग, र अन्य संस्थाहरुबाट गरिएको विज्ञापनले संचारमा सहयोग पुर्याउदछ। यसका लागि विशेश संचार नीति र योजना तयार गर्दा यसले स्रोतको व्यापक रुपमा उपयोग गर्न सकिन्छ।
भाषिक कला संचार माध्यमहरुका अभिवृद्धिमा महत्त्वपूर्ण भुमिका खेल्ने गर्दछ। समाजमा सबै वर्गको लागि उपयुक्त सम्मानजनक हुने गर्दछ। यसले विभिन्न जातजातिय, लिङ्ग, धर्म, आर्थिक स्थिति, क्षेत्रीय विविधतालाई समबेश गर्दै त्यसको संरक्षणमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउछ। मिडियाले रणनैतिक प्रक्रियाहरुको संरक्षण र परिस्थितिलाई गतिशीलतमा ल्याउन पनि भुमिका निर्वाह गर्दछ। त्यति मात्र नभइ आर्थिक स्थितिको विश्लेषण, निर्देशन प्रदान गर्ने हैसियत राख्दछ। संचार माध्यम आवाज विहीनको आवाजको भो भनेर भन्न सकिन्छ। यसले समानता मात्र होइन समताको रुमा पनि काम गर्ने गर्दछ।
मिडियाले सन्देशलाई प्रभावकारी रुपमा ठोस सन्देशलाई सटिक रुपमा जनमानस समक्ष प्रभावकारी ढंगले पुर्याउन मद्दत गर्नुका साथै यसले लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा सार्वजनिक सहभागिता बढाउछ र राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक बिषयमा जनमत प्रकट गर्न सहयोग गर्दछ। अन्तत: नागरिकहरुलाई जोड्न प्रेरित गर्ने काम सञ्चार क्षेत्रले गर्ने भएको हुँदा प्रत्येक वडा वडाबाट सञ्चारलाई बजेट छुट्याएर पर्यटन, विकासका कामहरु लगायतका गतिविधिहरु आम सर्वसाधारणको पहुँचमा पुर्याउन आवश्यक देखिन्छ ।
मिडिया सूचना प्रचारप्रसार गर्ने माध्यम भएकोले नगरको काम, योजना, तथा निर्णय, नागरिकहरुको जनजीवनसंग जोडिएको दीर्घकालीन र महत्त्वपूर्ण विषयलाई सार्बजनिक गर्न सहयोग गर्ने माध्यमलाई उप-महानगरपालिकाले योजना तर्जुमा गर्दा पहिलो प्राथमिकतामा राखेर बजेट विनियोजन गर्नु अपरिहार्यता छ।
नेपालगन्ज उप महानगरपालिकाले सञ्चार नीति बनाएर आर्थिक वर्षको सुरुवाती संगै उपमहानगरपालिकाले गरेका हरेक क्रियाकलाप, गतिविधि सर्वसाधारणको पहुँचमा पुर्याउनु जरुरी देखिन्छ । योजना तर्जुमा गर्दा सबैले थाहा पाउने गरि र सञ्चार क्षेत्रलाई प्रबर्द्धन गर्नुपर्नेमा उपमहानगरपालिकाले जोड दिनु पर्दछ । नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका भित्र दर्ता भएका अनलाइन, पत्रपत्रिका, रेडियो, टेलिभिजन सबैलाई समान किसिमले प्रचारप्रसारमा सहभागी गराई उनीहरुको स्तरोन्नति गरि समान किसिमको विज्ञापन दिएमा मिडियाहरुको प्रचारप्रसारमा सक्रिय सहभागी हुने देखिन्छ ।
मिडिया नीति योजना तर्जुमाको मुख्य उद्देश्य जानकारी प्रवाह, जनचेतना वृद्धि, संचार सुदृढीकरण, वा कुनै विशेष अभियानको प्रचारप्रसार भएको हुदा हरेक उपमहानगरपालिका, नगरपालिका, गाउँपालिका र वडाहरु पनि मिडिया मैत्री भएको खण्डमा विकासका कामहरुको जानकारी, पर्यटनको सम्भावना, आयमा वृद्धि बढाउन पक्कै पनि टेवा पुग्नेछ ।
नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका लगायतका स्थानीय निकायले आर्थिक वर्ष ०८१/०८२ का लागि बढी भन्दा बढी सञ्चार क्षेत्रमा बजेट छुट्याएर समुन्नत स्थानीय तह बनाउनु जरुरी रहेको छ ।
योजना तर्जुमा सम्बन्धि नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाका योजना अधिकृत तेजेन्द्र बहादुर रोकायलाई मिडिया मैत्री बनाउन कस्तो पहल गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने जिज्ञासा राख्दा उहाँले सबै सम्बन्धित निकाय र सरोकारवाला संग सरसल्लाह गरेर बनाइने बताउनुभयो ।
यसरी योजना तर्जुमा गर्दा सबै क्षेत्रलाई समेट्ने गरि गर्नु पर्दछ भने स्थानीय सरोकार वाला सबैलाई योजना तर्जुमा गर्ने समय भन्दा अगाडि उनीहरूलाई सरसल्लाह लिएर गरियो भने त्यो अलि प्रभावकारी बन्न सक्दछ । योजना सफल बनाउनका लागि सरोकारवालासंग समन्वय र संचार महत्त्वपूर्ण हुन्छ। सम्बन्धित पक्षसँग समयमै र स्पष्ट रूपमा संचार गरेर तयार पारिएको तर्जुमा प्रभावकारी हुने गर्दछ ।
सरोकारवालाहरूबीच नियमित सञ्चारका लागि योजना बनाउनु पर्दछ । योजनाको प्रगतिको नियमित रिपोर्ट तयार गरी सरोकारवालाहरूलाई जानकारी दिदा अझ प्रभावकारी रुपमा अगाडि बढ्न सक्दछ ।
नेपालको स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०७४ स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रको विकासका लागि योजनाहरू तर्जुमा गर्न पाउने व्यवस्था रहेको छ जसअनुसार योजना तर्जुमा गर्दा जनसहभागिता अनिवार्य हुहनु पर्दछ । यसका लागि स्थानीय तहले वडास्तरीय सभा र खुल्ला सभा आयोजना गर्ने व्यवस्था रहेको छ ।
प्रत्येक स्थानीय तहले योजना तर्जुमा समितिको गठन गरी उक्त समितिमा जनप्रतिनिधि, स्थानिय समुदायका प्रतिनिधि, तथा सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञहरू समावेश गराउनु पर्ने हुन्छ । स्थानीय तहको योजना कार्यान्वयनका लागि केन्द्र र प्रदेश सरकारले पनि विभिन्न अनुदान, अनुदान, तथा परियोजना मार्फत सहयोग उपलब्ध गराउन सक्नेछन् ।
स्थानीय तहले योजना तर्जुमा र कार्यान्वयनमा अन्य सरकारी निकायहरूसँग समन्वय गर्नेछन । गैर-सरकारी संस्थाहरू र निजी क्षेत्रको पनि योजनामा सहभागी गराउन पाउने व्यवस्था कानुनमा रहेको छ ।
