छत्र सुनार –
एउटा राजनीतिकको खोल ओढेर बसेका व्यक्तिहरुले आन्दोलन गर्दै भने छन्‘ एउटा दलितले ५५ ल्याएर भर्ना हुन पायो तर मैले ८५ ल्याएर पाईन । ” विश्वविद्यालयमा दलित भागबण्डा को अन्त्य गर भने शब्दको स्पष्टीकरण अर्कोले भन्यो – ‘नाम त निकालियो तर वैकल्पिकमा, दलित कोटाले गर्दा जागीर खान पाईएन ।”
यी र यस्तै कुराहरु हाम्रो समाजमा सुनिदैँ आएका छन् तर हामी यो बुझ्दैनौँ कि त्यो ५५ ल्याउने साथी उसको समुदायको सबैभन्दा अब्बल हो भनेर। उसको समुदायमा त्यो भन्दा धेरै ल्याउने त रहेनछन् नि त ! यो उदाहरणले नै पुष्टि हुदैन र ? – उनीहरुले कति कम अवसर पाएका छन् भनेर !
राज्यको हरेक अंगमा हेर्ने हो भने कथित ‘उपल्ला जात’ को बाहुल्यता छ । किनभने परापुर्वकालदेखि शोषित उत्पिडित जातहरुलाई अवसर नै दिईएन। शहरका अलिकति पढेलेखेकाहरुले विभेद कम गर्छन् होला तर विभेद अझैपनि कतिपय गाँउघरमा संस्थागत भएर बसेको छ ।
पढे लेखेकाहरुले पनि विभेद गर्छन् । उनीहरु गाँउघरमा जसरी छोएको नखाने चाँहि गर्दैनन् तर उनीहरुले गर्ने विभेदका प्रकार फरक फरक रहेका छन् । घरमा कोठा नदिने, लभ गर्ने तर ज्यान जाला बिहेवारी नगर्ने, आफ्नो घरमा हुने जमघटहरुमा नबोलाउने जस्ता कैयन प्रकारका विभेद छन् ।
अबको बाटो के त ?
यो विभेद यसरी जरो गाडेर बसेको छ कि त्यो एकदुईजना बृद्धवृद्धालाई जेल हालेर उखेल्न सकिदैन । यो विभेद दिमागबाट हैन दिलबाटै मिल्काउन जरुरी छ ।
त्यसका लागि धार्मिक र राजनीतिक नेतृत्व एक हुन आवश्यक पर्छ । राजनीतिक नेतृत्वले छुवाछुत विरुद्ध शुन्य शहनशीलताको नीति लिएर कडा भन्दा कडा कानुन ल्याउन जरुरी छ।
पुरानो पुस्तामा जुन सोचाईले जरा गाडेर बसेको छ त्यसलाई उखेल्ने काम उनीहरुले (वृद्धवृद्धा) विश्वास गर्ने धर्मगुरुहरुले मात्र गर्न सक्छन् । गाँउ घरका पुरोहितहरु एकताबद्ध भएर हामी दलितका घरमा खाना खान्छौँ , उनीहरुकोमा पनि पुजा गर्न जान्छौँ , मठमन्दिरहरु सबैकालागी खुला गर्छौँ र आफ्नो घरमा हुने जमघटहरुमा उनीहरुलाई पनि सामेल गर्छौ भनेर अगाडी बढेभने भने यो छुवाछुत उन्मुलन हुन समय लाग्दैन ।
के कोटा खारेज गर्नेबेला भैसकेको हो ?
यहाँ कोटाको बारेमा नबुझ्ने धेरै छन् । किन दिईएको हो धेरैलाई थाहा छैन । वर्गको आधारमा दिनपर्ने माग धेरै उठिरहने गर्छ। दलित कोटा खारेज गरेर होईन,
वर्गको आधारमा अरु कोटा थपेर दिनपर्छ ।
यी सम्पुर्ण कोटाहरु मानिसहरुले जीवनमा एकचोटी मात्र लिनपाउने व्यवस्था गर्नपर्छ नत्र अहिलेजस्तो दलित समुदायको सुकिलामुकिलाहरु जो सहरमा हुर्किएर राम्रो शिक्षादिक्षा पाएका छन् उनीहरुले मात्र यसलाई बारम्बार उपयोग गर्छन् । जस्को लागि ल्याईएको हो उनीहरुले पाउन गार्हो पर्छ । यस्तो हुँदा जति कोटा दिएपनि कहिल्यैपनि समान सहभागिता हुदैँन।
तसर्थ राज्यले आरक्षण कोटालाई अझैँ व्यवस्थित बनाँउदै समावेशी सहभागिता गराउन जरुरी छ ।
लेखक कानुनका विद्यार्थी हुन् ।
